याच सूचनेवर इतर मॉडेल्सनी काय लिहिलं

आमच्या जिल्हा कार्यालयात पेपरलेस होण्याचा आदेश सोमवारी आला. तो ई-मेलने आला होता. ई-मेल पाहण्याचे काम शिपाई पाटील यांच्याकडे होते. संगणक हाताळण्याचे प्रशिक्षण त्यांना दिलेले नव्हते; पण संगणकावरची धूळ पुसण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे असल्यामुळे त्यांचा या विषयाशी प्रत्यक्ष संबंध होता.

पाटलांनी आदेशाच्या सहा प्रती काढल्या. एक साहेबांसाठी, एक उपसाहेबांसाठी, एक प्रशासन शाखेसाठी, एक आस्थापनेसाठी, एक सूचना फलकासाठी आणि एक ई-मेल आल्याचा पुरावा म्हणून.

आदेश एका ओळीचा होता.

‘आजपासून कार्यालय शंभर टक्के पेपरलेस करण्यात यावे.’

खाली सात अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेचे उल्लेख होते. त्यामुळे आदेशाची दुसरी बाजूही वापरावी लागली होती.

साहेबांनी आदेश वाचला आणि त्याखाली लिहिले, ‘तातडीने कार्यवाही करावी.’

उपसाहेबांनी लिहिले, ‘आदेश स्पष्ट आहे. स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा.’

प्रशासन शाखेने माझ्याकडे पाठवताना लिहिले, ‘पेपरलेस म्हणजे नेमके काय, याबाबत वस्तुस्थितिदर्शक टिपणी सादर करावी.’

मी या कार्यालयात बावीस वर्षे होतो. वस्तुस्थिती आणि टिपणी यांचा फारसा संबंध ठेवायचा नसतो, हे मला साधारण सातव्या वर्षी समजले होते. वस्तुस्थिती बदलू शकते. टिपणी कायम राहते.

मी नवीन फाईल उघडली.

‘कार्यालय पेपरलेस करण्याबाबत.’

फाईलला पुठ्ठ्याचे मुखपृष्ठ लावले. आत कोरे कागद ठेवले. पहिल्या पानावर आदेश चिकटवला. कागद न वापरण्याच्या कामाला अधिकृत प्रारंभ झाला.

दुसऱ्या दिवशी बैठक झाली. बैठकीची सूचना काढताना सर्व संबंधितांना ‘सोबत आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे’ असे कळवण्यात आले. कार्यालयीन नमुन्यात हे वाक्य आधीपासून होते. ते काढून टाकण्याचा अधिकार सूचना काढणाऱ्या कर्मचाऱ्याला नव्हता.

साहेबांनी सुरुवातीलाच सांगितले की हा केवळ आदेश नसून एक चळवळ आहे. चळवळीत सर्वांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असतो. त्यामुळे अनुपस्थित कर्मचाऱ्यांची नावे स्वतंत्रपणे नोंदवण्यात आली.

‘आपण आजपासून कागद वापरणे बंद करणार आहोत,’ साहेब म्हणाले.

मी इतिवृत्त लिहिण्यासाठी वही उघडली.

‘हे वाक्य ठळक अक्षरांत घ्या,’ ते म्हणाले.

बैठकीत पेपरलेस अंमलबजावणी समिती स्थापन झाली. साहेब अध्यक्ष, उपसाहेब उपाध्यक्ष आणि उरलेले सर्व सदस्य झाले. समितीत काम करणारा कोणीतरी हवा म्हणून मला सदस्य-सचिव केले.

उपसाहेबांनी विचारले, ‘सध्या कार्यालयात किती कागद वापरला जातो?’

कोणालाही सांगता आले नाही.

‘मग किती कागद वाचला, हे कसे कळणार?’

हा प्रश्न महत्त्वाचा होता. कागद वाचवण्यापूर्वी कागद मोजणे आवश्यक ठरले.

त्यासाठी कागदवापर निश्चिती उपसमिती नेमण्यात आली. तिने प्रत्येक शाखेकडून मागील तीन वर्षांतील मासिक कागदवापराचा तपशील मागवला. तपशील सादर करण्यासाठी अकरा रकान्यांचा नमुना तयार झाला. तो एका पानावर बसत नसल्यामुळे मोठ्या आकाराचा कागद मागवावा लागला.

आमच्या कार्यालयात कागद दोन प्रकारांनी वापरला जात असे. एका प्रकाराची नोंद असे. दुसऱ्या प्रकारावर नोंद केली जात असे. दोन्हींची बेरीज जुळत नव्हती.

लेखा शाखेने खरेदी केलेल्या कागदांचा आकडा दिला. भांडार शाखेने वाटप केलेल्या कागदांचा आकडा दिला. शाखांनी वापरलेल्या कागदांचा तिसराच आकडा दिला. या तिन्ही आकड्यांत फरक का आहे, यासाठी खुलासे मागवण्यात आले.

एका शाखेने खुलासा दिला की मागील वर्षी गळणाऱ्या खिडकीत कागदाचे बोळे बसवण्यात आले होते. ते कार्यालयीन वापरात धरावेत की इमारत दुरुस्तीत, याबाबत मार्गदर्शन अपेक्षित आहे.

हा तांत्रिक प्रश्न असल्याने तो बांधकाम विभागाकडे पाठवला.

तोपर्यंत आम्ही नऊ फायली उघडल्या होत्या. मूळ अंमलबजावणी, समिती स्थापना, उपसमिती स्थापना, कागदवापर, कागदवापरातील तफावत, तफावतीचे खुलासे, प्रशिक्षण, संगणकीय साधने आणि संकीर्ण.

संकीर्ण फाईल सर्वांत लवकर भरली. कोणत्याही नव्या योजनेत निश्चितपणे काय करायचे हे ठरेपर्यंत संकीर्ण फाईलचा आधार असतो.

तिसऱ्या बैठकीत जुन्या कागदपत्रांचा प्रश्न निघाला.

आमच्याकडे मागील चाळीस वर्षांचे अभिलेख होते. त्यांतील काही प्रकरणे पूर्ण झाली होती, काही प्रलंबित होती आणि काही प्रकरणे पूर्ण झाली होती की प्रलंबित होती, हे ठरवण्यासाठी पूर्वी स्वतंत्र प्रकरणे सुरू करण्यात आली होती.

अभिलेख कक्षाचे दार उघडल्यावर दोन फायली बाहेर पडल्या. त्यांना परत आत ढकलून बैठकीसाठी कक्षाची पाहणी झाल्याचे नोंदवण्यात आले.

सर्व कागदपत्रे स्कॅन करण्याचा निर्णय झाला.

स्कॅन करण्यापूर्वी प्रत्येक पानावरील मजकूर वाचता येतो का, हे तपासणे आवश्यक होते. ज्या पानांवरील मजकूर पुसट झाला होता त्यांच्या झेरॉक्स प्रती काढण्याचे ठरले. झेरॉक्स केल्यावरही मजकूर वाचता आला नाही तर संबंधित शाखेने तो नव्याने टंकलिखित करून द्यायचा होता.

एका जुन्या आदेशावर फक्त ‘वरीलप्रमाणे करावे’ एवढेच वाचता येत होते. वरचा कागद नव्हता. तरी आदेश अस्तित्वात असल्यामुळे त्याची स्पष्ट प्रत तयार करण्यात आली.

स्कॅन केलेल्या कागदांची यादी, स्कॅन न झालेल्या कागदांची यादी आणि स्कॅन करण्यास अयोग्य कागदांची यादी अशा तीन याद्या झाल्या. या याद्या स्कॅन केल्या आहेत याचा पुरावा म्हणून त्यांच्या छापील प्रती ठेवण्यात आल्या.

स्कॅन केल्यानंतर मूळ कागद नष्ट करता येतात का, याबाबत अभिलेख शाखेने हरकत घेतली. त्यासाठी स्वतंत्र नियम होते. पेपरलेसचा आदेश होता; कागद नष्ट करण्याचा आदेश नव्हता.

म्हणून जुने कागद जागेवर राहिले. त्यांच्या झेरॉक्स प्रती आणि स्कॅन नोंदवह्या ठेवण्यासाठी दोन नवीन कपाटे मागवण्यात आली.

जागेअभावी ही कपाटे नागरिकांच्या प्रतीक्षागृहात बसवली. तिथले बाक बाहेर काढावे लागले. नागरिकांना उभे राहण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध झाली.

याच सुमारास रखमाबाई प्रथम आल्या.

त्यांच्या नवऱ्याचे निवृत्तिवेतन बंद होऊन आठ महिने झाले होते. नवरा गेल्यानंतर कौटुंबिक निवृत्तिवेतन सुरू होण्यासाठी त्यांनी अर्ज केला होता. त्यावर काय झाले, हे विचारायला त्या येत असत.

त्यांच्याकडे एका कापडी पिशवीत कागद होते. प्रत्येक कागदाला त्यांनी वर्तमानपत्राचे वेगळे आवरण घातले होते. पिशवीतून कागद बाहेर काढायला त्यांना वेळ लागे. त्यांच्या मागचा माणूस वैतागे. त्यामुळे त्या रांग संपल्यावर खिडकीजवळ येऊ लागल्या होत्या.

मी त्यांचा जुना अर्ज शोधला. तो अभिलेख कक्षात स्कॅनसाठी गेला होता.

‘आता सगळं संगणकावर येणार आहे,’ मी सांगितले.

‘मग पैसे लवकर येतील का?’

‘कागद शोधावा लागणार नाही.’

त्यांनी ते नीट ऐकून घेतले. त्यांच्या दृष्टीने शोधायचा कागद आणि यायचे पैसे हे एकाच कामाचे दोन भाग होते. कार्यालयाच्या दृष्टीने ते दोन स्वतंत्र विषय होते.

त्यांना पुढच्या आठवड्यात यायला सांगितले.

दरम्यान, पेपरलेस होण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची यादी तयार झाली. त्यात संगणक, स्कॅनर, विजेचा पर्यायी पुरवठा, जाळीदार जोडणी, प्रिंटर आणि कागद यांचा समावेश होता.

लेखा शाखेने कागदाच्या मागणीवर आक्षेप घेतला.

‘कागदविरहित कार्यालयासाठी कागद कशाला?’

आम्ही उत्तर दिले की पेपरलेस होण्यापूर्वीची कार्यवाही पेपरलेस झाल्याचे गृहीत धरून करता येणार नाही.

उत्तर मान्य झाले. मात्र खर्च नियमित कागदखर्चात न दाखवता ‘कागदविरहित संक्रमणाचा प्राथमिक खर्च’ या शीर्षाखाली दाखवण्यास सांगण्यात आले. असे शीर्ष अस्तित्वात नसल्यामुळे त्याच्या निर्मितीचा प्रस्ताव पाठवला.

प्रस्तावाच्या पाच प्रती लागल्या.

खरेदीची निविदा संगणकावर प्रसिद्ध करण्यात आली. निविदेत स्पष्ट अट होती की संपूर्ण व्यवहार ऑनलाइन होईल. इच्छुक पुरवठादारांनी भरलेल्या निविदेची स्वाक्षरीयुक्त प्रत, आवश्यक प्रमाणपत्रांच्या सत्यप्रतींसह, बंद पाकिटात प्रत्यक्ष जमा करावी.

एका पुरवठादाराने फक्त ऑनलाइन निविदा भरली. कार्यालय पेपरलेस होत असल्यामुळे कागदी प्रत पाठवलेली नाही, असे त्याने नमूद केले होते.

त्याची निविदा अपूर्ण कागदपत्रांमुळे बाद झाली.

निविदा प्रक्रियेला वेळ लागणार होता. काम तातडीचे होते. त्यामुळे सध्याच्या प्रिंटरवर तात्पुरते काम सुरू ठेवण्यात आले. त्या प्रिंटरमधून एका वेळी दोन पाने जात. एकावर मजकूर छापला जाई; दुसरे कोरे बाहेर येई.

कोरे पान पुन्हा वापरण्याची सूचना मी केली.

भांडारपालांनी सांगितले की एकदा यंत्रातून गेलेला कागद नवीन म्हणून देता येत नाही. वापरलेला म्हणून द्यायचा तर त्यावर वापराचे चिन्ह नाही.

त्या कागदांसाठी स्वतंत्र गठ्ठा करण्यात आला. त्यावर ‘निर्णयाधीन’ असे लिहिले.

कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण जिल्हा परिषद सभागृहात झाले. प्रशिक्षणाचा विषय होता, ‘कागदाविना कार्यसंस्कृती.’

प्रत्येकाला एकशे चाळीस पानांची मार्गदर्शिका, वही, पेन आणि सहभाग प्रमाणपत्र देण्यात आले. मार्गदर्शिकेच्या प्रस्तावनेत या पुस्तिकेचा अनावश्यक छापील वापर टाळावा असे म्हटले होते.

प्रशिक्षकांनी सांगितले की संगणकात प्रत्येक अधिकाऱ्याला स्वतंत्र नाव आणि गुप्त संकेतशब्द दिला जाईल. संकेतशब्द कुणालाही सांगू नये.

साहेबांनी आपला संकेतशब्द मला एका चिठ्ठीवर लिहून दिला. त्यांना तो लक्षात ठेवायला वेळ नव्हता. चिठ्ठी हरवू नये म्हणून मी ती त्यांच्या संगणकाला आतल्या बाजूने चिकटवली.

प्रशिक्षकांनी दुसऱ्या तासाला विचारले, ‘डिजिटल स्वाक्षरी म्हणजे काय?’

उपसाहेब म्हणाले, ‘साहेबांची सही स्कॅन करून लावणे.’

प्रशिक्षकांनी ते चुकीचे असल्याचे सांगितले.

उपसाहेबांनी पुढील प्रश्न विचारले नाहीत.

प्रशिक्षणाच्या शेवटी अभिप्राय अर्ज देण्यात आला. त्यात ‘प्रशिक्षण उपयुक्त होते का?’ या प्रश्नासमोर ‘होय’ आणि ‘अत्यंत’ असे दोन पर्याय होते. सर्वांनी आपापल्या समाधानानुसार खूण केली.

कार्यालयात परतल्यावर प्रशिक्षण घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनी प्रशिक्षण न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे ठरले. प्रत्यक्षात प्रशिक्षण घेतलेल्यांची प्रलंबित कामे प्रशिक्षण न घेतलेल्यांनी केली होती. त्यामुळे दोन्ही गटांना एकमेकांशी बोलण्याची इच्छा नव्हती.

काम थांबू नये म्हणून मी प्रशिक्षणाचा सारांश तयार केला. त्याच्या बेचाळीस प्रती काढल्या.

पुढच्या आठवड्यात रखमाबाई आल्या तेव्हा त्यांचा अर्ज संगणकावर आला होता. मात्र त्यांच्या नवऱ्याचे नाव एका ठिकाणी ‘गणपत’ आणि दुसऱ्या ठिकाणी ‘गणपती’ होते. संगणकाने ही दोन वेगळी माणसे धरली होती.

‘घरचे गणपती म्हणायचे,’ त्या म्हणाल्या. ‘कचेरीत गणपत.’

यासाठी दोन्ही नावे एकाच व्यक्तीची असल्याचे प्रतिज्ञापत्र आवश्यक होते.

‘त्यांच्या जुन्या कागदांत आहे बघा.’

‘जुने कागद सध्या पडताळणीत आहेत.’

‘मग हे कशावरून आलं?’

मी पडद्याकडे पाहिले. त्यावर माहिती होती. माहिती कशावरून आली होती, हे पाहण्यासाठी वेगळी परवानगी लागत होती.

त्यांनी तालुक्याला जाऊन प्रतिज्ञापत्र केले. त्याचा खर्च आणि प्रवास मिळून किती झाले हे त्यांनी मला सांगितले. ती रक्कम नोंदवण्याचा रकाना नव्हता.

प्रतिज्ञापत्र घेऊन आल्या तेव्हा अर्ज ऑनलाइन करणे बंधनकारक झाले होते.

‘हा अर्ज पुन्हा करायचा?’

‘जुना अर्ज कागदावर आहे.’

‘तुम्ही म्हणाला होतात, यंत्रात आला.’

‘तो जुना अर्ज म्हणून आला. नवीन पद्धतीत नवीन अर्ज लागेल.’

नवीन अर्जात मोबाईल क्रमांक आवश्यक होता. रखमाबाईंकडे मोबाईल नव्हता. त्यांच्या शेजाऱ्याचा क्रमांक लिहिण्याचे ठरले. त्या शेजाऱ्याला कोड येणार होता.

शेजारी त्या वेळी विहिरीत मोटार उतरवत होता. त्याने फोन घेतला नाही. कोडची मुदत संपली.

रखमाबाई त्यानंतर आणखी दोनदा आल्या. एकदा वीज नव्हती. दुसऱ्यांदा संकेतस्थळ बंद होते. संकेतस्थळ बंद असल्याचे प्रमाणपत्र देता येईल का, असे त्यांनी विचारले. गावातून येताना कोणाला तरी सांगायला उपयोग झाला असता.

संकेतस्थळ बंद असल्याचे दाखवणारा पडदा छापून देण्याची सोय होती. पण नागरिकांच्या वैयक्तिक कारणासाठी सरकारी कागद वापरता येत नव्हता.

आमच्या मोहिमेला आता वेग आला होता.

सतराव्या बैठकीत साहेबांनी टेबलावर एकही कागद दिसता कामा नये, अशी सूचना केली. सर्वांनी टेबलांवरचे कागद खणात ठेवले. खण भरल्यावर कपाटात ठेवले. कपाटात जागा नसल्याने काही कागदांच्या पिशव्या टेबलाखाली ठेवल्या.

दुसऱ्या दिवशी पाहणी झाली. साहेबांनी समाधान व्यक्त केले. टेबलाखालच्या पिशव्या काढण्यास सांगितले नाही. पाहणीचा विषय टेबलावरील कागद होता.

प्रत्येक शाखेने आपण पेपरलेस झाल्याचे प्रमाणपत्र द्यायचे होते. प्रमाणपत्राच्या मजकुरावर तीन बैठका झाल्या.

‘या शाखेत कोणताही कागद वापरला जात नाही,’ हे वाक्य लेखा शाखेला मान्य नव्हते.

अखेर ‘या शाखेत अनावश्यक कागदाचा वापर केला जात नाही’ असे ठरले.

कोणता कागद आवश्यक आहे, हे संबंधित शाखाप्रमुख ठरवणार होता.

त्यानंतर सर्व शाखा एकाच दिवशी पेपरलेस झाल्या.

प्रमाणपत्रांच्या दोन मूळ प्रती घेण्यात आल्या. एका प्रतीवर ‘मूळ’ आणि दुसरीवर ‘द्वितीय मूळ’ असा शिक्का मारला. दुय्यम प्रत हरवली तर मूळ वापरता येऊ नये म्हणून दोन्ही सुरक्षित ठेवण्याची सूचना होती.

वरून प्रगतीचा अहवाल मागवण्यात आला. आतापर्यंत अठ्ठावीस बैठका झाल्या होत्या. सत्तेचाळीस फायली उघडल्या होत्या. केवळ बैठकीच्या सूचना, इतिवृत्ते आणि कार्यपूर्ती अहवालांसाठी आठ हजार सहाशे बत्तीस पाने वापरली होती.

हा आकडा अहवालात टाकायचा का, यावर चर्चा झाली.

उपसाहेबांनी सांगितले, ‘हे साध्य नाही. ही साध्य गाठण्याची साधने आहेत.’

त्यामुळे अहवालात फक्त साध्य लिहिले.

‘कागदवापरात शंभर टक्के कपात.’

कपातीपूर्वीची अंतिम तारीख ठरवताना अडचण आली. शेवटी प्रमाणपत्र दिल्यानंतरचा रविवार आधारदिन मानण्यात आला. त्या दिवशी कार्यालय बंद होते. कागदवापर शून्य होता.

हे मोजमाप अचूक असल्याबद्दल लेखा शाखेने खात्री दिली.

उद्घाटनासाठी विभागीय अधिकारी येणार होते. पेपरलेस कार्यालयाचे उद्घाटन नेमके कसे करायचे, हा प्रश्न होता. फीत कापली तर तिचे तुकडे होतात. तिला कागद समजले जाण्याची शक्यता होती.

अखेर संगणकावरील बटण दाबून उद्घाटन करायचे ठरले. बटण दाबल्यावर पडद्यावर ‘स्वागत’ येणार होते.

पाटलांनी सकाळीच संगणक सुरू करून ‘स्वागत’ आणून ठेवले. ऐन वेळी काही होऊ नये म्हणून बटणाचा संबंध काढून टाकला. मुख्य पाहुण्यांनी बटण दाबल्यावर पडद्यावर आधीपासून असलेले स्वागत दिसले. सर्वांनी टाळ्या वाजवल्या.

प्रवेशद्वारावर मोठा फलक लावला होता.

‘कागदाला निरोप — नागरिकांना दिलासा.’

त्याखाली नागरिकांसाठी सूचना होती.

‘यापुढे कोणताही कागदी अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.’

त्या दिवशी रखमाबाई पुन्हा आल्या होत्या. शेजाऱ्याचा मुलगा त्यांच्या बरोबर होता. त्याने अर्ज भरून आणला होता. शेवटी ‘सादर करा’ दाबल्यावर लाल अक्षरांत काहीतरी आले होते. त्याचा फोटो त्याने मोबाईलमध्ये घेतला होता.

संदेश असा होता की संबंधित सेवा तात्पुरती उपलब्ध नाही.

‘तात्पुरती म्हणजे किती दिवस?’ त्याने विचारले.

मी त्याला सेवा पुन्हा सुरू झाल्यावर प्रयत्न करायला सांगितले.

त्याने रखमाबाईंचा कागदी अर्ज पुढे केला.

‘तोवर हा तरी घ्या. आल्याची पोच द्या.’

माझ्या शेजारी सूचना फलक होता. रखमाबाईंनी तो वाचण्याचा प्रयत्न केला. मुलाने त्यांना वाचून दाखवला.

त्यांनी कागद परत पिशवीत ठेवला.

समारंभात नागरिकांच्या सोयीसाठी केलेल्या बदलांची माहिती देण्यात आली. प्रतीक्षागृहातील कपाटांना पडदा लावला होता. बाक उरले नव्हते म्हणून बाहेरून खुर्च्या आणल्या होत्या. कार्यक्रम संपल्यावर त्या परत जाणार होत्या.

साहेबांनी भाषणात सांगितले की आता नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. कोणत्याही ठिकाणाहून अर्ज करता येईल. कार्यालयाचे दरवाजे तंत्रज्ञानामुळे प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पोहोचले आहेत.

रखमाबाई दाराशी उभ्या होत्या. त्यांना आत बसायला पाटलांनी सांगितले. उपस्थिती कमी दिसू नये, अशी सूचना होती.

कार्यक्रमानंतर चहा आणि बिस्किटे मिळाली. बिस्किटांचा पुडा त्यांनी पिशवीत ठेवला. नातवासाठी असावा. त्यांच्याकडून समारंभाच्या उपस्थितीपत्रकावर अंगठा घेण्यात आला.

दुसऱ्या दिवशी अंतिम अहवाल तयार झाला. त्याला कार्यक्रमाची छायाचित्रे, वर्तमानपत्रातील बातम्यांची कात्रणे, शाखांची प्रमाणपत्रे आणि नागरिकांच्या उत्स्फूर्त सहभागाचा पुरावा म्हणून उपस्थितीपत्रक जोडले.

माझ्या मोजणीप्रमाणे मुख्य अहवाल आणि जोडपत्रे मिळून दोनशे चौदा पाने झाली. साहेबांनी सांगितले की अहवाल ई-मेलने पाठवावा. ई-मेलची पोच आली की तिची प्रत काढून फाईल पूर्ण करावी.

फक्त एक रकाना भरायचा राहिला होता.

‘नवीन कार्यपद्धतीमुळे प्रलंबित राहिलेल्या नागरिकांच्या अर्जांची संख्या.’

मी रखमाबाईंचे नाव सांगितले.

उपसाहेबांनी विचारले, ‘त्यांचा अर्ज प्राप्त झाला आहे का?’

‘ऑनलाइन झाला नाही. प्रत्यक्ष आणला होता.’

‘स्वीकारला?’

‘आदेशाप्रमाणे नाही.’

‘मग प्राप्त न झालेला अर्ज प्रलंबित कसा दाखवणार?’

ते बरोबर होते. मी त्या रकान्यात शून्य लिहिले.

रखमाबाईंचा अंगठा जोडपत्र क्रमांक एकोणतीसवर स्पष्ट उमटला होता. त्यांच्या निवृत्तिवेतनाचा अर्ज कार्यालयाकडे नव्हता; पण कार्यालय पेपरलेस झाल्याबद्दल त्या उपस्थित राहून समाधान व्यक्त करून गेल्या होत्या.

अहवालावर साहेबांची सही घेऊन मी पाटलांकडे दिला.

‘किती प्रती?’ त्यांनी विचारले.

‘सध्या दहा.’

पाटलांनी प्रिंटरमध्ये कागद भरले.