याच सूचनेवर इतर मॉडेल्सनी काय लिहिलं

आदेश मंगळवारी आला. तो टपालाने आला, जाड तपकिरी पाकिटात, लाखेच्या शिक्क्यासह, तीन प्रतींमध्ये. पहिल्या प्रतीवर लाल शाईत 'तात्काळ' लिहिलं होतं, दुसऱ्या प्रतीवर 'अति तात्काळ', आणि तिसऱ्या प्रतीवर, का कुणास ठाऊक, 'गोपनीय'. पळसगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवक विभागात बसणाऱ्या अव्वल कारकून नानांनी पाकीट उघडलं, तिन्ही प्रती सरळ केल्या, चष्मा नाकावर खाली ओढला आणि आवक नोंदवहीत क्रमांक टाकला: आवक क्रमांक ४८१७. त्यानंतरच त्यांनी पत्र वाचलं. नाना कुठलंही पत्र आवक क्रमांक पडल्याशिवाय वाचत नसत. क्रमांक नसलेलं पत्र त्यांच्या लेखी अस्तित्वातच नसायचं.

पत्राचा विषय असा होता: "शासकीय कार्यालये शंभर टक्के कागदविरहित (पेपरलेस) करण्याबाबत." खाली संदर्भ होते. संदर्भ क्रमांक एक, दोन आणि तीन. तिन्ही संदर्भ ज्या पत्रांचे होते ती पत्रं पळसगावला कधीच पोचली नव्हती. पण संदर्भ दिले होते, म्हणजे ती अस्तित्वात होती, असं नानांनी गृहीत धरलं. सरकारी कामात गृहीत धरणं हेच मुख्य काम असतं.

पत्राचा मजकूर दीड पानांचा होता. त्यातलं महत्त्वाचं वाक्य एकच होतं: "उपरोक्त विषयान्वये कळविण्यात येते की, आजपासून राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये शंभर टक्के कागदविरहित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला असून, सदर निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करून अनुपालन अहवाल सात प्रतींमध्ये पंधरा दिवसांच्या आत या कार्यालयास सादर करावा." शेवटी सही होती, तिच्याखाली शिक्का होता, आणि शिक्क्याखाली "प्रत माहितीसाठी व उचित कार्यवाहीसाठी" अशा मथळ्याखाली अठ्ठावीस कार्यालयांची यादी होती.

नानांनी पत्र एका नव्या नस्तीत ठेवलं. नस्तीवर विषय लिहिला, नस्ती क्रमांक दिला, आणि वर एक टिप्पणी लिहिली: "शासनाचे उपरोक्त परिपत्रक अवलोकनार्थ व पुढील आदेशार्थ सादर." मग ती नस्ती त्यांनी शिपाई गणपतकडे दिली. गणपतने ती निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या, म्हणजे धाकट्या साहेबांच्या टेबलावर नेऊन ठेवली. धाकट्या साहेबांनी ती दोन दिवसांनी उघडली, टिप्पणीखाली हिरव्या शाईत "चर्चा करू" असं लिहिलं, आणि नस्ती पुढे मोठ्या साहेबांकडे पाठवली. मोठ्या साहेबांनी "चर्चा करू" याच्याखाली "होय" लिहिलं. अशा रीतीने पळसगाव जिल्ह्याच्या कागदविरहित प्रवासाला अधिकृत सुरुवात झाली.

त्याच मंगळवारी, साधारण साडेअकराच्या सुमारास, एक म्हातारा कार्यालयात आला होता. त्याचं नाव दत्तू. सातबाऱ्यावर त्याच्या नावाचं स्पेलिंग चुकलं होतं. 'दत्तू'चं 'दत्त' झालं होतं, आणि त्यामुळे तलाठी म्हणत होता की ही जमीन दत्तूची नसून दत्त नावाच्या कुण्या दुसऱ्याचीच आहे. दत्तूने एका रेघेच्या कागदावर अर्ज लिहून आणला होता. नानांनी अर्ज पाहिला, बाजूला ठेवला आणि सांगितलं, "आजपासून ऑफिस पेपरलेस झालंय, बाबा. ऑनलाइन अर्ज करा." दत्तूने विचारलं, "ते कुठं करायचं?" नानांनी खिडकीतून बाहेर बोट दाखवलं. बाहेर रस्ता होता, रस्त्यापलीकडे चहाची टपरी होती, आणि टपरीच्या शेजारी 'महा ई-सेवा केंद्र' अशी पाटी होती. दत्तू तिकडे गेला. हा दत्तू या कथेत पुन्हा येणार आहे.

पहिली बैठक पुढच्या सोमवारी ठरली. बैठकीची सूचना टंकलिखित करून सर्व बेचाळीस विभागप्रमुखांना फिरवण्यात आली. प्रत्येकाने सूचनेखाली "पाहिले" लिहून सही केली. काहींनी "पाहिले" लिहिलं, काहींनी फक्त सही केली, आणि एका विभागप्रमुखाने चुकून "मंजूर" लिहिलं. त्यामुळे ती सूचना पुन्हा छापून पुन्हा फिरवावी लागली. सूचनेसोबत एक विषयपत्रिका जोडली होती. विषयपत्रिकेतला पहिला विषय "मागील बैठकीचे इतिवृत्त कायम करणे" हा होता. मागील बैठक झालीच नव्हती. पण विषयपत्रिकेचा नमुना वर्षानुवर्षं तोच होता आणि नमुना बदलायचा तर त्याला मंजुरी लागली असती.

बैठक मोठ्या साहेबांच्या दालनात झाली. चहा आला, बिस्किटं आली, आणि बिस्किटांच्या खर्चाचं प्रमाणक गणपतने वेगळ्या पाकिटात जपून ठेवलं. मोठ्या साहेबांनी सुरुवात केली. "शासनाची इच्छा आहे की आपण पेपरलेस व्हावं. आणि शासनाची इच्छा म्हणजे आपला आदेश." सगळ्यांनी माना डोलावल्या. "पण पेपरलेस होणं हे एका दिवसाचं काम नाही. त्यासाठी नियोजन लागतं. नियोजनासाठी समिती लागते." सगळ्यांनी पुन्हा माना डोलावल्या. एकमताने 'कागदविरहित कार्यालय अंमलबजावणी समिती' स्थापन करण्यात आली. धाकटे साहेब अध्यक्ष झाले, नाना सदस्य सचिव झाले, आणि बाकी अकरा जण सदस्य झाले. समिती स्थापनेचा आदेश त्याच दिवशी काढण्यात आला. तो आदेश चार पानांचा होता, कारण त्यात समितीची कार्यकक्षा, कार्यपद्धती, बैठकांची वारंवारता आणि सदस्यांचे पदनाम सविस्तर दिले होते.

बैठकीचं इतिवृत्त नानांनी लिहिलं. ते चौदा पानांचं झालं. त्यात एका सदस्याचं पदनाम 'सहायक' ऐवजी 'साहाय्यक' असं छापलं गेलं. त्या सदस्याने त्यावर लेखी आक्षेप घेतला. आक्षेपावर निर्णय घेण्यासाठी समितीची दुसरी बैठक बोलावण्यात आली. दुसऱ्या बैठकीत पहिल्या बैठकीचं इतिवृत्त दुरुस्तीसह कायम करण्यात आलं आणि दुसऱ्या बैठकीचं इतिवृत्त अकरा पानांचं निघालं. समितीच्या कामाला वेग आला होता.

समितीने पहिला ठोस निर्णय असा घेतला की, कार्यालय पेपरलेस करण्याआधी कार्यालयात सध्या किती कागद वापरला जातो याचं सर्वेक्षण करावं. मोजल्याशिवाय कमी कसं करणार? हा युक्तिवाद इतका तर्कशुद्ध होता की त्याला कुणीही विरोध केला नाही. सर्वेक्षणासाठी 'परिशिष्ट-अ' नावाचा एक नमुना तयार करण्यात आला. त्यात सतरा रकाने होते: विभागाचे नाव, दैनंदिन आवक पत्रांची संख्या, जावक पत्रांची संख्या, नस्त्यांची संख्या, प्रलंबित नस्त्यांची संख्या, कोऱ्या कागदांचा वापर (रीममध्ये), छापील कागदांचा वापर (रीममध्ये), कार्बन कागदांचा वापर (असल्यास), आणि शेवटी 'शेरा'. हा नमुना प्रत्येक विभागाने तीन प्रतींत भरून द्यायचा होता. एक प्रत समितीसाठी, एक प्रत विभागाच्या संदर्भासाठी आणि एक प्रत 'अभिलेखासाठी'. अभिलेखासाठी ठेवलेल्या प्रतीचं पुढे काय होतं हे कार्यालयात कुणालाच ठाऊक नव्हतं. पण ती ठेवावी लागते, हे सगळ्यांना ठाऊक होतं.

बेचाळीस विभागांकडून तीन-तीन प्रतींत परिशिष्टं आली. एकूण एकशे सव्वीस पानं. ती संकलित करण्यासाठी नानांनी भांडारातून एक नवी नोंदवही मागवली. नोंदवहीची मागणी करण्यासाठी मागणीपत्र भरावं लागलं, ते भांडारपालाने मंजूर केलं आणि त्याची नोंद भांडार नोंदवहीत झाली. सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष असा निघाला की पळसगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय दरमहा सरासरी चाळीस रीम कागद वापरतं. हा आकडा समितीच्या तिसऱ्या बैठकीत मांडण्यात आला आणि सगळ्यांनी चिंता व्यक्त केली. चिंता व्यक्त केल्याची नोंद इतिवृत्तात झाली.

तिसऱ्या बैठकीत एक गंभीर प्रश्न पुढे आला. एका सदस्याने विचारलं, "शासनाने 'कागदविरहित' म्हटलंय, पण 'कागद' म्हणजे नेमकं काय, याची व्याख्या परिपत्रकात दिलेली नाही. नस्तीचं पुठ्ठ्याचं आवरण कागद धरायचं की नाही? लिफाफा कागद धरायचा की नाही? प्रमाणकं कागद धरायची की नाही?" बैठकीत शांतता पसरली. हा प्रश्न सोपा नव्हता. तो कायदेशीर होता. म्हणून सरकारी वकिलांचा अभिप्राय मागवायचं ठरलं. सरकारी वकिलांनी सहा पानांचा अभिप्राय दिला. त्याचा सारांश असा होता: "परिपत्रकात 'कागद' या संज्ञेची व्याख्या दिलेली नसल्याने, सदर संज्ञेचा अर्थ लावण्याचा अधिकार परिपत्रक निर्गमित करणाऱ्या प्राधिकरणाकडे आहे. सबब, शासनाकडून स्पष्टीकरण मागवणे उचित ठरेल." त्यानुसार मंत्रालयाला स्पष्टीकरण मागणारं पत्र गेलं. उत्तर आलं नाही. एक महिन्याने पहिलं स्मरणपत्र गेलं. मग दुसरं. मग तिसरं, "अर्धशासकीय" या शीर्षकाखाली, जे सगळ्यात जास्त गंभीर समजलं जातं. उत्तर अजूनही प्रतीक्षेत आहे. स्मरणपत्रांची नस्ती मात्र आता बरीच जाड झाली आहे.

दरम्यान, संगणकांचा प्रश्न होता. कार्यालयात अकरा संगणक होते. त्यांपैकी सात चालू होते, दोन 'चालू होतात पण पुढे जात नाहीत' या अवस्थेत होते, आणि दोन संगणकांच्या पडद्यावर पाच वर्षांपूर्वीच्या कुठल्याशा प्रशिक्षणाचा फोटो कायमचा अडकून बसला होता. पेपरलेस व्हायचं तर प्रत्येक टेबलावर संगणक हवा. नवे संगणक खरेदी करायचे तर निविदा काढावी लागते. निविदेचे कागदपत्र तयार करण्यात आले. ते एकशे ऐंशी पानांचे होते आणि पाच प्रतींमध्ये लागत होते. निविदा दोनदा रद्द झाली, कारण पहिल्या वेळी एकच निविदा आली आणि दुसऱ्या वेळी आलेल्या तिन्ही निविदा एकाच पत्त्यावरून आल्या होत्या. तिसऱ्या निविदेची प्रक्रिया अजून सुरू आहे.

कार्यालयात संगणक नीट चालवता येणारा एकच माणूस होता. पिंटू. तो कंत्राटी संगणक चालक होता. त्याचं कंत्राट दर अकरा महिन्यांनी नूतनीकरणासाठी येत असे आणि नूतनीकरणाची नस्ती दर वेळी तीन महिने फिरत असे. त्या तीन महिन्यांत पिंटू बिनपगारी काम करत असे, कारण कंत्राट संपलं तरी काम संपत नसतं, हे त्याला ठाऊक होतं. पेपरलेस मोहिमेत संपूर्ण कार्यालयाचा भार पिंटूवर आला. पिंटूने एकदा धाकट्या साहेबांना विचारलं, "साहेब, माझ्या कंत्राटाची नस्ती पण पेपरलेस करायची का?" धाकट्या साहेबांनी त्याच्याकडे क्षणभर पाहिलं आणि म्हणाले, "त्याबाबत शासनाचं स्पष्टीकरण आलेलं नाही." पिंटू गप्प बसला.

खरी अडचण ई-मेलची होती. शासनाची इच्छा होती की सगळा पत्रव्यवहार ई-मेलने व्हावा. पिंटूने कार्यालयाचा ई-मेल पत्ता सुरू केला, आणि पहिल्याच दिवशी त्यावर तेहतीस ई-मेल आले. पिंटूने ते मोठ्या साहेबांना संगणकावर दाखवायला नेले. मोठ्या साहेबांनी पडद्याकडे दोन मिनिटं पाहिलं आणि म्हणाले, "पडद्यावरचं वाचलं की डोक्यात शिरत नाही. छापून आण." हा तोंडी आदेश होता, पण तोंडी आदेशही आदेशच असतो. तेव्हापासून एक कार्यपद्धती रूढ झाली, जी पुढे जिल्ह्यातल्या इतर कार्यालयांनीही आदर्श म्हणून स्वीकारली.

ती कार्यपद्धती अशी. ई-मेल आला की पिंटू तो छापतो. छापील प्रत नस्तीत ठेवली जाते आणि त्यावर नाना टिप्पणी लिहितात: "प्राप्त ई-मेलची छापील प्रत अवलोकनार्थ सादर." साहेब त्या प्रतीवर शेरा लिहितात: "ठीक. ई-मेलनेच उत्तर कळवावे." मग उत्तराचा मसुदा टंकित होतो, तो छापला जातो आणि मंजुरीसाठी साहेबांकडे जातो. साहेब मसुद्यात दोन शब्द बदलतात. सुधारित मसुदा पुन्हा छापला जातो आणि पुन्हा मंजूर होतो. मग तो ई-मेलने पाठवला जातो. पाठवलेला ई-मेल 'पाठविल्याचा पुरावा' म्हणून छापला जातो. समोरून पोच आली की ती पोचही छापली जाते. अशा रीतीने एका ई-मेलमागे सरासरी सहा पानं तयार होऊ लागली. पूर्वी साध्या पत्रामागे दोन पानं लागत असत.

याला लेखापरीक्षकांचाही पाठिंबा होता. लेखापरीक्षण पथक वर्षातून एकदा येत असे आणि ते फक्त कागदच तपासत असे. "संगणकावरचं काय, कधीही बदलता येतं," असं पथकप्रमुखांनी लेखी शेऱ्यात नमूद केलं होतं. "सबब, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक व्यवहाराची स्वाक्षरीत छापील प्रत अभिलेखात जतन करणे आवश्यक आहे." हा शेरा कार्यालयाने शिरसावंद्य मानला.

त्यानंतर जुन्या अभिलेखांचं स्कॅनिंग सुरू झालं. पेपरलेस म्हणजे जुन्या नस्त्याही संगणकात हव्यात. कार्यालयात अंदाजे बावीस हजार नस्त्या होत्या. त्या स्कॅन करण्यासाठी एक बाहेरची संस्था नेमण्यात आली, कारण कार्यालयातला एकमेव स्कॅनर बंद होता आणि त्याच्या दुरुस्तीची नस्ती चालू होती. संस्थेने दर महिन्याला देयकं सादर केली. देयकांसोबत स्कॅन केलेल्या पानांची यादी छापून जोडली जात असे, कारण यादीशिवाय देयक मंजूर होत नाही. पहिल्या महिन्याची यादी चारशे पानांची होती. स्कॅनिंग झाल्यावर मूळ नस्त्या नष्ट करायच्या होत्या. पण अभिलेख नष्ट करण्यासाठी 'अभिलेख नष्टीकरण समिती'ची मान्यता लागते, आणि ती समिती गेली सात वर्षं भरलेलीच नव्हती. त्यामुळे मूळ नस्त्या तशाच राहिल्या, स्कॅन केलेल्या प्रती संगणकात आल्या, आणि स्कॅनिंग झाल्याची नोंद ठेवण्यासाठी 'स्कॅनिंग नोंदवही' नावाची एक नवी नोंदवही सुरू झाली. आता कार्यालयात बावीस हजार नस्त्या होत्या, त्यांच्या बावीस हजार डिजिटल प्रती होत्या, आणि त्या दोन्हींचा हिशोब ठेवणारी एक जाडजूड नोंदवही होती.

भांडार विभागानेही या मोहिमेत आपला वाटा उचलला. पेपरलेस कामासाठी वेगळ्या नस्त्या असाव्यात, म्हणजे त्या लगेच ओळखू येतील, असं समितीने ठरवलं. त्यासाठी नारिंगी रंगाची, जाड पुठ्ठ्याची, "कागदविरहित कक्ष" असं ठळक अक्षरांत छापलेली दोन हजार नस्ती-आवरणं छापून घेण्यात आली. त्याशिवाय एक रबरी शिक्का बनवण्यात आला: "हा दस्तऐवज कागदविरहित प्रणालीद्वारे निर्मित आहे." हा शिक्का प्रत्येक छापील ई-मेलवर मारला जाऊ लागला. शिक्क्याची शाई महिन्याला तीन डब्या लागू लागली.

सहा महिन्यांनी भांडारपालाने एक मागणीपत्र सादर केलं. कार्यालयाचा मासिक कागदवापर चाळीस रीमवरून एकशे तीस रीमवर गेला होता. वाढीव मागणीचं समर्थन करण्यासाठी 'कारण' हा रकाना होता. त्यात भांडारपालाने लिहिलं: "शासनाच्या कागदविरहित कार्यालय धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी." मागणी तात्काळ मंजूर झाली. शासनाच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी केलेली कुठलीही मागणी अडवायची नसते.

राज्य शासनाला दर आठवड्याला प्रगती अहवाल पाठवायचा होता. अहवालाचा नमुना शासनाने एक्सेल स्वरूपात दिला होता. पण सोबतच्या सूचनेत लिहिलं होतं: "सदर अहवाल ई-मेलद्वारे पाठवून त्याची स्वाक्षरीत प्रत टपालाने तीन प्रतींमध्ये सादर करावी." दर आठवड्याला पिंटू अहवाल भरत असे, नाना तो छापत, साहेब सही करत आणि गणपत तो टपाल कार्यालयात नेऊन देत असे. अहवालातल्या 'सद्यःस्थिती' या रकान्यात दर आठवड्याला एकच वाक्य असे: "अंमलबजावणी प्रगतिपथावर." हे वाक्य खोटं नव्हतं. काहीतरी नक्कीच प्रगतिपथावर होतं.

याच काळात दत्तू दर मंगळवारी येत राहिला. पहिल्या मंगळवारी त्याने महा ई-सेवा केंद्रात शंभर रुपये भरून ऑनलाइन अर्ज केला होता. केंद्रातल्या मुलाने त्याला एक छापील पावती दिली होती. दुसऱ्या मंगळवारी दत्तू ती पावती घेऊन कार्यालयात आला. नानांनी पावती पाहिली आणि म्हणाले, "पावतीची गरज नाही बाबा, सगळं सिस्टिममध्ये असतं." त्यांनी पावती परत केली नाही. पावती कार्यालयात आली की ती आवक होते, आणि आवक झालेली वस्तू परत देण्याची तरतूद नियमांत नाही. पिंटूने सिस्टिममध्ये अर्ज शोधला. अर्ज सापडला नाही. "सर्व्हर डाऊन आहे," पिंटू म्हणाला. "पुढच्या मंगळवारी या." दत्तू पुढच्या मंगळवारी आला. सर्व्हर चालू होता, पण अर्ज सापडला नाही. "अर्ज 'प्रक्रियेत' असेल," नाना म्हणाले. दत्तू बाहेरच्या बाकावर बसून राहिला. तो बाक कार्यालयाच्या व्हरांड्यात होता, आणि त्यावर बसणाऱ्यांची कुठलीच नोंद ठेवली जात नसे.

आठव्या महिन्यात राज्य स्तरावरून तपासणी पथक येणार असल्याचं कळलं. पथक फक्त पेपरलेस कामकाज पाहणार होतं. कार्यालयात खळबळ उडाली. समितीची आपत्कालीन बैठक झाली. बैठकीत असं ठरलं की तपासणीच्या दिवशी कार्यालयात एकही कागद दिसता कामा नये. आदल्या रात्री सगळ्या नस्त्या, नोंदवह्या, परिशिष्टं, छापील ई-मेल, स्मरणपत्रं आणि नारिंगी आवरणं दोन भाड्याच्या टेम्पोंमध्ये भरण्यात आली. टेम्पो कार्यालयामागच्या मैदानात, कडुलिंबाच्या झाडाखाली उभे करण्यात आले. टेम्पोंचं भाडं आणि रात्रपाळीच्या कर्मचाऱ्यांचा भत्ता यांच्यासाठी नंतर वेगळी नस्ती उघडण्यात आली.

तपासणीच्या दिवशी कार्यालय अगदी लख्ख दिसत होतं. टेबलं रिकामी होती. सात संगणक चालू होते. जे दोन 'चालू होतात पण पुढे जात नाहीत' ते चालू करून ठेवले होते, आणि त्यांच्यापुढे बसलेले कर्मचारी गंभीरपणे पडद्याकडे पाहत होते. पथकप्रमुख प्रभावित झाले. त्यांनी कौतुकाने मान डोलावली आणि आपल्या सहायकाला काहीतरी लिहून घ्यायला सांगितलं. सहायकाने खिशातून डायरी काढली आणि पेनाने लिहायला सुरुवात केली.

व्हरांड्यातून जाताना पथकप्रमुखांची नजर बाकावर बसलेल्या दत्तूवर पडली. "हे कोण?" त्यांनी विचारलं. मोठ्या साहेबांनी क्षणाचाही विलंब न लावता उत्तर दिलं, "लाभार्थी आहेत, सर. ऑनलाइन सेवेचा लाभ घ्यायला आलेत." पथकप्रमुखांनी दत्तूकडे पाहून स्मित केलं. दत्तूनेही हात जोडले. ही घटना पथकाच्या अहवालात "नागरिकांचा ऑनलाइन सेवांवरील विश्वास वाढल्याचे दिसून आले" अशा शब्दांत नोंदवली गेली.

पथकाचा अहवाल महिन्याभराने आला. तो बावन्न पानांचा होता, सुबक छापलेला, सर्पिल बांधणीचा. त्यात पळसगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाला राज्यातलं "सर्वोत्कृष्ट कागदविरहित कार्यालय" म्हणून घोषित करण्याची शिफारस होती. शिफारस स्वीकारली गेली.

पुरस्कार सोहळा जिल्हा नियोजन भवनात झाला. पाचशे निमंत्रणपत्रिका जाड, सोनेरी कडांच्या कागदावर छापल्या गेल्या. प्रवेशद्वारावर वीस फूट लांबीचा फ्लेक्स फलक लावला होता: "पळसगाव: शंभर टक्के कागदविरहित जिल्हा." मंचावर मोठे साहेब, धाकटे साहेब आणि समितीचे सर्व सदस्य होते. नाना सदस्य सचिव असल्यामुळे त्यांनाही खुर्ची मिळाली होती, शेवटची. पिंटू कंत्राटी असल्यामुळे तो प्रेक्षकांत, मागच्या रांगेत बसला होता. त्याच्या कंत्राटाची नस्ती त्या दिवशीही फिरतच होती.

मोठ्या साहेबांनी भाषण केलं. भाषण लिखित होतं, बारा पानांचं, आणि ते त्यांनी कागदावरूनच वाचलं. "आज आपण अभिमानाने सांगू शकतो," साहेब म्हणाले, "की पळसगावने कागदाच्या गुलामगिरीतून मुक्ती मिळवली आहे." टाळ्या झाल्या. साहेबांनी पान उलटलं. मग पुरस्कार देण्यात आला: एक पितळी ढाल आणि जाड हस्तनिर्मित कागदावर छापलेलं, सोनेरी चौकटीत बसवलेलं प्रशस्तिपत्र. प्रशस्तिपत्र मोठ्या साहेबांच्या दालनात, त्यांच्या खुर्चीमागच्या भिंतीवर लावण्यात आलं. ते लावण्यासाठी भिंतीत खिळा ठोकावा लागला, आणि खिळ्याच्या खर्चाचं प्रमाणकही गणपतने जपून ठेवलं.

सोहळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी, मंगळवारी, शासनाकडून एक नवं परिपत्रक आलं. ते टपालाने आलं, जाड तपकिरी पाकिटात, तीन प्रतींमध्ये. विषय होता: "कागदविरहित कार्यालयांमधील अभिलेखांच्या सुरक्षिततेबाबत." त्यात लिहिलं होतं: "इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख नष्ट होण्याचा अथवा त्यात फेरफार होण्याचा धोका लक्षात घेता, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक व्यवहाराची स्वाक्षरीत छापील प्रत किमान तीस वर्षे जतन करण्यात यावी. याबाबतचा अनुपालन अहवाल सात प्रतींमध्ये पंधरा दिवसांच्या आत सादर करावा." नानांनी चष्मा नाकावर खाली ओढला आणि आवक नोंदवहीत क्रमांक टाकला. आवक क्रमांक ९२०३. मग त्यांनी नवी नस्ती उघडली. नस्ती-आवरण नारिंगी होतं, कारण भांडारात आता तीच शिल्लक होती. त्यावर ठळक अक्षरांत छापलं होतं: "कागदविरहित कक्ष."

त्याच दिवशी पिंटूला दत्तूचा अर्ज अखेर सापडला. म्हणजे, अर्ज सापडला नाही, पण अर्ज न सापडण्याचं कारण सापडलं. स्कॅनिंगच्या काळात जुन्या सातबाऱ्यांचं संगणकीकरण झालं होतं. त्यात चुकीच्या 'दत्त' या नावाची नोंद झाली होती, आणि नंतर 'दत्त' ही नोंद 'अपूर्ण माहिती' म्हणून प्रणालीने आपोआप वगळली होती. आता प्रणालीनुसार त्या जमिनीचा कुणीच मालक नव्हता. आणि ज्याच्या नावाने अर्ज करायचा तो दत्तू नावाचा माणूस प्रणालीच्या कुठल्याच नोंदीत नव्हता. पिंटूने नानांना सांगितलं. नानांनी विचारलं, "त्याच्याकडे काही कागद आहे का? जुना सातबारा, पावती, काहीतरी?" पिंटूने बाहेर जाऊन दत्तूला विचारलं. दत्तू म्हणाला, "होता. पहिल्या दिवशी अर्ज दिला होता. मग पावती दिली होती. तुम्हीच म्हणालात, कागदाची गरज नाही."

नानांनी आवक नोंदवही उघडून पाहिली. पहिल्या मंगळवारी आलेल्या परिपत्रकाला ४८१७ हा क्रमांक होता. त्याच दिवशी आलेल्या दत्तूच्या अर्जाला कुठलाही क्रमांक नव्हता. कार्यालय त्या दिवसापासून पेपरलेस झालं होतं, आणि पेपरलेस कार्यालयात कागदी अर्जाची आवक नोंदवायची नसते. पावतीचं काय झालं हे कुणालाच आठवत नव्हतं. बहुधा ती तपासणीच्या आदल्या रात्री टेम्पोत गेली असावी, किंवा कदाचित रद्दीत.

नानांनी शांतपणे एक टिप्पणी लिहिली: "अर्जदाराच्या अस्तित्वाबाबत अभिलेखात कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याने, प्रकरण पुढील कार्यवाहीस्तव दाखल करण्यात येते." साहेबांनी त्याखाली हिरव्या शाईत "ठीक" लिहिलं.

पळसगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कागदवापर आता दरमहा दोनशे रीमच्या आसपास आहे. प्रगती अहवालात "अंमलबजावणी प्रगतिपथावर" हे वाक्य अजूनही दर आठवड्याला लिहिलं जातं. मोठ्या साहेबांच्या दालनातलं प्रशस्तिपत्र अजूनही भिंतीवर आहे.

दत्तू अजूनही दर मंगळवारी येतो आणि व्हरांड्यातल्या बाकावर बसतो. शासकीय नोंदींनुसार तो बाक रिकामा असतो.